पीएम किसान योजना: केवाईसी अपडेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

saneha verma
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 पीएम किसान योजना: केवाईसी अपडेट से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी

 Today Haryana : भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए एक नई सुबह लेकर आई है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत देश के किसानों को आर्थिक सहायता की एक नई किरण मिली है। इस योजना के अंतर्गत, लगभग 11 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय लाभ मिल रहा है। योजना की नवीनतम अपडेट के अनुसार, अब हर किसान के लिए केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हो गया है।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं और योजना की अगली किस्त का लाभ उठा सकते हैं।

आर्थिक सहायता की राशि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत, प्रत्येक लाभार्थी किसान को हर चार महीने में ₹2000 की राशि प्रदान की जाती है, जिससे वे एक वर्ष में कुल ₹6000 की आर्थिक सहायता प्राप्त करते हैं। यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।

केवाईसी प्रक्रिया के चरण

  1. पीएम किसान योजना की वेबसाइट पर जाएं: सबसे पहले, पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. केवाईसी विकल्प का चयन करें: मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देने वाले केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
  3. आधार नंबर दर्ज करें: नए पेज पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
  4. ओटीपी प्राप्त करें: ‘सेंड ओटीपी’ बटन पर क्लिक करें और आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें।
  5. सबमिट करें: ओटीपी दर्ज करने के बाद ‘सबमिट’ बटन पर क्लिक करें।

केवाईसी सफलता के बाद

केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाने के बाद, आप ‘प्रिंट’ बटन पर क्लिक करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। जिन किसानों ने केवाईसी प्रक्रिया को समय पर पूरा कर लिया है, उन्हें योजना की अगली किस्त का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

योजना की महत्वपूर्णता

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने देश के किसानों को नई उम्मीद और समर्थन प्रदान किया है। इस योजना के माध्यम से, किसानों को उनकी खेती के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे वे अपनी फसलों की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और अधिक उत्पादन कर सकते हैं।

इस योजना की सफलता ने भारतीय कृषि क्षेत्र को एक नई दिशा दी है और यह देश के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य करने का निर्णय योजना की पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

 

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