Haryana के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है, जिसके अनुसार सरकार 1800 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, कॉलोनियों के रास्तों की चौड़ाई में भी सरकार ने छूट दी है। यह घोषणा खट्टर सरकार की प्रयासों का हिस्सा है जो अवैध कॉलोनियों को वैध करके विकास को प्रोत्साहित कर रही है।
कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए नए मापदंड
इस घोषणा के मुताबिक, अब कॉलोनियों को वैध करने के लिए नए मापदंड लागू किए जाएंगे। अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम छह मीटर के रास्ते होने चाहिए। इसके अलावा, कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी। यह कदम न केवल कॉलोनियों को वैध करने में मददगार होगा, बल्कि सड़कों की गुणवत्ता को भी बढ़ावा देगा।
विकास के लिए विशेष बजट
मुख्यमंत्री खट्टर ने बताया कि सरकार ने इन अवैध कॉलोनियों में विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और यदि आवश्यकता हो, तो सरकार इसे पूरा करेगी।
इससे पहले, 2017 से 2019 तक 685 कॉलोनियों को नियमित किया गया है, और खट्टर सरकार के कार्यकाल के दौरान 1100 से अधिक कॉलोनियों को वैध किया गया है। यह सरकार की योजना का हिस्सा है कि वे बाकी 1856 कॉलोनियों को भी नियमित करेंगे।
गरीबों को आवंटित होंगे फ्लैट्स
मुख्यमंत्री खट्टर ने इस अवसर पर 8500 फ्लैट्स को गरीबों को आवंटित करने की भी बात कही है। इससे गरीब और असमर्थ लोगों को आवास की सुविधा प्राप्त होगी, और विकास के लिए नए दरवाजे खुलेंगे।
कॉलोनियों की संख्या
कॉलोनियों की संख्या में वृद्धि होने से हरियाणा में विकास के अवसर बढ़ रहे हैं। इस नए कदम से सरकार ने कॉलोनियों को वैध करके रहने वालों को साथ लेकर सड़कों की गुणवत्ता को भी सुधारने का संकल्प लिया है। यह न केवल सरकार के विकास के लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगा, बल्कि हरियाणा के नागरिकों को भी बेहतर जीवन की स्थितियों को प्राप्त करने में सहायक होगा।
संक्षिप्त में
- Haryana के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 1800 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की योजना घोषित की है।
- अब कॉलोनियों के अप्रूवल के लिए अधिकतम छह मीटर के रास्ते होने चाहिए।
- कम से कम 3 मीटर यानी 10 फीट के रास्ते वाली कॉलोनियां भी सरकार अप्रूव करेगी।
- सरकार ने इन अवैध कॉलोनियों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
- गरीबों को 8500 फ्लैट्स को आवंटित करने की भी बात कही गई है।
