किसानों की सरसों की MSP पर खरीद, 15 से 20 अप्रैल तक इन गाँवों में होगी
Today Haryana : भारतीय कृषि संबंधित बाजारों में किसानों को आराम और सुरक्षा का विशेष महत्व दिया जाता है। उनकी फसलों को सही मूल्य पर खरीदने के लिए, एसडीएम एवं प्रशासक मार्केट कमेटी रेवाड़ी विकास यादव ने घोषणा की है कि 15 से 20 अप्रैल तक कुछ गाँवों में किसानों की सरसों की MSP पर खरीद की जाएगी।
रेवाड़ी और बावल में स्थित नई अनाज मंडियों में किसानों को सरकारी खरीद सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 5650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीद की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसानों को कोई समस्या न हो और उन्हें सही मूल्य मिले।
इस खरीद के लिए रेवाड़ी व बावल अनाज मंडी के गाँवों का रोस्टर तैयार किया गया है। इसके अनुसार, नैनसुखपुरा, गंगायचा जाट, मस्तापुर, टहना दीपालपुर, बासदूदा, मनेठी, पाडला, नांगल जमालपुर, नन्दरामपुरबास, मालहेडा, कापडीवास, रोजका, बालियर कलां, बालियर खुर्द, बिहारीपुर, डाबडी, पातुहेडा, झाबुआ, बीड झाबुआ, और खिजूरी गाँव के किसानों की सरसों की खरीद होगी।
मसानी, खटावली, खलियावास, खोल, मंदौला, बोहका, श्रीनगर, कोलाना, उंचा, रसूली, ततारपुर खालसा, जोनियावास, गुरदास माजरा, कोनसीवास, भटेडा, देहलावास, गुलाबपुरा, टांकडी, दुल्हेडा कलां, दुल्हेडा खुर्द, बखापुर, जौनावास, डयोडई, भवाडी, छुरियावास, गुमीना, मैलावास, राजपुरा ईस्तमुरार, शहबाजपुर ईस्तमुरार, लालपुर, डवाना, बिठवाना, धामलाका, देवलावास, बैरियावास, आलमगीरपुर, राजगढ, लोधाना, पिथनवास, बखापुर, जड़थल, साल्हावास, आसियाकि टप्पा जड़थल, खिजूरी निखरी, रालियावास, डूंगरवास, मुण्डियाखेडा, लाधूवास गुर्जर, काठूवास, माजरी दूदा, घटाल महनियावास, गढी अलावलपुर, हांसाका, सुलखा, और कमालपुर गाँव के किसानों की सरसों की खरीद भी की जाएगी।
इस समय से किसानों को सरसों की फसल को लाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, और उन्हें सुखाकर और साफ करके मंडियों में ले जाने का आग्रह किया जाता है। उन्हें सूचित किया गया है कि जो किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही किसान अपनी सरसों लेकर आएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। गेट पास कटवाने के लिए किसानों से आधार कार्ड की आवश्यकता होगी।
किसानों को उनकी सरसों की खरीद के लिए उनकी सुविधा को मध्यनजर रखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें सही मूल्य मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। इस कदम से किसानों को अधिक संभावना मिलेगी कि वे अपनी फसलों को सुरक्षित और बेहतर मूल्य पर बेच पाएं।
