डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% शुल्क: नितिन गडकरी का गंभीर प्रस्ताव"
डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% शुल्क: नितिन गडकरी का गंभीर प्रस्ताव"
डीजल गाड़ियों के लिए 10% अतिरिक्त ड्यूटी: सरकार के बड़े फैसले का आलोचनात्मक विश्लेषण
Today Haryana: भारत में डीजल गाड़ियों के लिए खरीददारों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने इन गाड़ियों पर 10% अतिरिक्त ड्यूटी लगाने का प्रस्ताव दिया है, और इस प्रस्ताव को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से प्रस्तुत किया गया है। इसके संदर्भ में, राजमंत्री नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग का आयोजन किया है, जिसमें वे डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% ड्यूटी के प्रस्ताव की चर्चा करेंगे।
भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मजबूत होने का संकेत
नितिन गडकरी ने बताया कि "2014 में दुनिया में भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सातवीं पोजिशन पर थी, आज तीसरे नंबर पर है। आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होना है। यह इंडस्ट्री 10 करोड़ लोगों को डायरेक्ट और इंडायरेक्ट रूप में रोजगार देगी।" वह इसके साथ ही बताते हैं कि "ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस (Biofuel Alliance) के साथ तमिल बन गई है।"
ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का सही समय
नितिन गडकरी ने कहा कि "डीजल और पेट्रोल को छोड़कर, ईवी (Electric Vehicles) और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट होने का सबसे सही समय है। लोगों और इंडस्ट्री से भी यही अपील है कि वे फॉसिल फ्यूल इंजन से आगे बढ़ें।" उन्होंने कहा कि "वर्ल्ड मार्केट में आगे बढ़ने और कॉम्पिटिटिव बनने के लिए लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने की जरूरत है। इसके लिए पोर्ट के साथ सभी रोड्स को जोड़ रहे हैं। इससे एक्सपोर्ट को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।"
वित्त मंत्री के साथ बैठक
गडकरी ने बताया कि हम 89 प्रतिशत फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं और बायोफ्यूल अलायंस के साथ दुनिया आगे बढ़ेगी। बायोफ्यूल पर तकनीक का इस्तेमाल करके हम ऊर्जा आयातक से निर्यातक बन सकते हैं। गडकरी ने यह भी बताया कि उनके घर पर एक मीटिंग के दौरान वित्त मंत्री के साथ बैठक है, जिसमें डीजल गाड़ियों पर अतिरिक्त 10% ड्यूटी की चर्चा करेंगे।
नोट: उपर्युक्त जानकारी संदर्भ के रूप में प्रस्तुत की गई है और यह समाचार की रूप में नहीं है। इस प्रस्ताव के बारे में अधिक जानकारी प्राधिकृत स्रोतों से प्राप्त करें।