Haryana New Pension Scheme: अपना हिस्सा बढ़ाकर दे सकती है प्रदेश सरकार, पुरानी योजना लागू किए बिना कर्मियों को मालामाल करने की तैयारी

Today Haryana, Chandigarh। Haryana New Pension Scheme

चंडीगढ: राजस्थान, पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बाद अब हरियाणा पर ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को बहाल करने का दबाव है। न्यू पेंशन स्कीम (एनपीएस) और ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) में राज्य सरकार के हिस्से का अंतर मात्र बहुत कम है। हरियाणा सरकार की और से अभी तक न्यू पेंशन स्कीम में अधिकतम शेयर जमा कराया जा रहा है, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में यह अधिक था। हरियाणा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की बजाय न्यू पेंशन स्कीम में ही अपने हिस्से को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बीच मंत्रणा हो चुकी है।Haryana New Pension Scheme

Haryana New Pension Scheme हरियाणा की ओर से केंद्र सरकार को भी एनपीएस में राज्यों की हिस्सेदारी बढ़ाने का सुझाव दिया जा सकता है। ऐसा करने से पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की हिस्सेदारी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी। फिर न तो केंद्र सरकार पर और न ही राज्यों पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का दबाव रहेगा। इससे कर्मचारी भी खुश रहेंगे और विपक्ष के हाथ से 2024 में होने वाले लोकसभा व विधानसभा चुनाव का बड़ा मुद्दा छीन जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने सरकार बनने की स्थिति में पुरानी पेंशन मूड में नहीं है। योजना बहाल करने का वादा किया है। सरकार वित्त विभाग से एनपीएस और ओपीएस के बीच की राशि के अंतर के बारे में जानकारी हासिल कर चुकी है। प्रदेश में करीब पौने तीन लाख सरकारी कर्मचारी हैं। करीब डेढ़ लाख सरकारी पद खाली चल रहे हैं और एक लाख पदों पर सरकार मार्च 2024 तक भर्तियां कर सकती है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने मंगलवार को ओपीएस लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान और पंजाब की सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुकी है। दिल्ली में इसकी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हरियाणा सरकार अपने कर्मचारियों को नाराज करने का रिस्क लेने के मूड में दिखाई नहीं

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पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम में हरियाणा हिस्सा जमा कराने का अंतर बहुत कम है। सरकार राशि को बढ़ा सकती है। हरियाणा इस बात पर विचार कर रहा है कि कर्मचारियों को एनपीएस यानी नई पेंशन योजना में अपना हिस्सा बढ़ाकर दें। यही बेनीफिट ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को मिल रहा था। इससे कर्मचारी भी संतुष्ट होंगे और एनपीएस को भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Haryana New Pension Scheme एनपीएस व ओपीएस में अंतर की राशि से सरकार के खजाने पर बहुत बड़ा बोझ नहीं है। एनपीएस में 2006 के बाद सरकार के नियुक्त हुए कर्मचारियों को इससे पूर्व में नियुक्त हुए पेंशन वाले कर्मचारियों के मुकावले कम पैसा रिटायरमेंट के बाद मिलता है। सरकार न्यू पेंशन स्कीम में संशोधन कर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पैसे के अंतर को खत्म करने को लेकर मंथन कर रही है। इसके बाद पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की जरूरत नहीं होगी। संभव है कि मार्च में पेश होने वाले वार्षिक वजट में न्यू पेंशन स्कीम में कुछ संशोधन करने का निर्णय ले लिया जाए। – दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री