वित्त मंत्री के पिटारे से किसानों के लिए कई घोषणाएं निकली हैं. बजट में सरकार का फोकस कृषि के बुनियादी ढ़ांचे को मजबूत करने, कृषि में तकनीक को बढ़ावा देने और प्राकृतिक खेती की ओर किसानों का रूझान बढ़ाने पर रहा है. हालांकि, बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी और एमएसपी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई हैं.
अगले तीन साल में देश के 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के गुर सिखाए जाएंगे. देश में 10 हजार बायो इनपुट रिसर्च सेंटर स्थापित होंगे. माइक्रो फर्टिलाइजर की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा. रासायनिक खाद के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पीएम-प्रणाम योजना (PM Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) की शुरुआत होगी. गोबर धन स्कीम (Gobar-Dhan-scheme) के तहत ₹10,000 Cr खर्च किये जायेंगे.
किसानों को सरकार अब आगे ज्यादा कर्ज देगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा. पशुपालन, मछलीपालन के क्षेत्र में कर्ज देने की रफ्तार बढ़ाई जाएगी.
मछली पालन के लिए सब-स्कीम के तहत 6,000 करोड़ की राशि का आंबटन हुआ है. बागवानी उत्पादन बढ़ाने के लिए 2,200 करोड़ की राशि का आंबटन किया गया है.
सहकार से समृद्धि, किसानों के लिए ये प्रोग्राम चलाया जाएगा. इसके जरिए 63000 एग्री सोसायटी को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा.बजट में कृषि के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा बनाने की घोषणा की गई है. कृषि स्टार्टअप के लिए सरकार ‘डिजिटल एक्सीलेटर फंड’ कृषि निधि बनाया जाएगा.
