हरियाणा मे अब पंचायती जमीन पर कब्जे की होगी रजिस्ट्री, सरकार ने दिया निर्देश
हरियाणा मे अब पंचायती जमीन पर कब्जे की होगी रजिस्ट्री, सरकार ने दिया निर्देश
Today Haryana: हरियाणा सरकार ने अवैध कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाने के लिए एक नई योजना पेश की है। इस योजना के तहत प्रदेश में अवैध कॉलोनियों के विकास की प्रक्रिया को रोका जाएगा और नए विकास को बचाने के उपायों का प्रबंध किया गया है। इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे।
हरियाणा सरकार ने नई अवैध कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाने के लिए 'फुलप्रूफ योजना' की शुरुआत की है। इस योजना के तहत नगर निगम क्षेत्रों में भूखंडों और मकानों की रजिस्ट्री के साथ प्रॉपर्टी आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। यह उपाय अवैध कॉलोनियों के नए विकास को रोकने में मदद करेगा।
हरियाणा में कुल 1856 अनियमित कॉलोनियां हैं, जिनमें से पहले चरण में 450 कॉलोनियों को वैध किया गया है। इसके बाद इन कॉलोनियों का नियमित विकास होगा, जिससे उनकी रजिस्ट्री खोली जा सकेगी।
योजना के तहत सरकार ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय आवास योजना के तहत कॉलोनियों को लाइसेंस देने का प्रस्ताव रखा है। इससे अनियमित कॉलोनियों के विकास पर नजर रखने में मदद मिलेगी और विकास को सही दिशा में ले जाने के लिए उपाय ढूंढे जा सकेंगे।
अवैध कॉलोनियों की निगरानी की जिम्मेदारी प्रवर्तन ब्यूरो को सौंपी गई है। इससे सरकार अवैध कॉलोनियों के विकास पर सकारात्मक नजर रख सकेगी और उन्हें सही मार्ग पर लाने के उपाय ढूंढेंगे।
हरियाणा सरकार की 'फुलप्रूफ योजना' नई अवैध कॉलोनियों के विकास पर अंकुश लगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना अनियमित कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगी और प्रदेश के विकास को बचाने में मदद करेगी। नए आवास के प्रस्तावना से यह प्रयास सफल हो सकता है और सरकार के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सकता है।