हरियाणा समाचार: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जमीन के पंजीकरण के दिए आदेश, जेल की सौगात मिली

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी (एचपीएलपीसी) की बैठक हुई, जिसमें छह परियोजनाओं के लिए भूमि मालिकों की सहमति से 148 एकड़ भूमि खरीद को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने इसके लिए 96 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। इसके साथ ही, वह एचपीएलपीसी की बैठक के दौरान एक महीने के अंदर जमीन के पंजीकरण की प्रक्रिया को तेजी देने के लिए आदेश देने का भी निर्णय लिया है, ताकि प्रस्तावित परियोजनाएं शीघ्रता से आरंभ की जा सकें।

ओपी जिंदल को जमीन का सौगात

ओपी जिंदल को हिसार जिले में नलवा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के विस्तार के लिए चार एकड़ जमीन की खरीद की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, हिसार के बास कस्बे में जलाशयों को सुधारने का कार्य भी जल्दी पूरा होगा, जिसके लिए सरकार ने 5.12 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी है।

अन्य जिलों में भी बड़ी खबरें

इस खुशखबरी के साथ ही, नहर आधारित जलापूर्ति योजना के निर्माण के लिए जींद के बड़ोदी, झांझकलां में 5.39 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसकी क्षमता 6 एलएलडी होगी। इसके अलावा, सिरसा जिले के रानिया गांव में जल उपयोग के लिए लगभग 35 एकड़ जमीन की खरीद की अनुमति भी मिली है।

हरियाणा को एक और जेल की सौगात!

हरियाणा को एक और जेल की सौगात मिलने जा रही है। सरकार ने चरखी दादरी में एक नई जिला जेल बनाने के लिए भैरवी गांव में 98 एकड़ जमीन की खरीद को मंजूरी दी है। इसके साथ ही, दिल्ली-मथुरा रोड से मुजेसर तक रेलवे लाइन क्रॉसिंग पर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) के निर्माण के लिए एक एकड़ जमीन की खरीद की गई है, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ हरियाणा की कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

यह समाचार हरियाणा के विकास और सुधार के लिए एक बड़ी कदम है और सरकार के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इन नवाचारों से हरियाणा के लोगों को सीधे और प्रभावी तरीके से लाभ होगा, और राज्य की विकास गति में गुढ़़ा बढ़ावा मिलेगा।