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हरियाणा में चेयरमैनों को ताऊ खटटर ने दी बड़ी खुसखबरी,कर दिया ये बड़ा ऐलान,देखे

हरियाणा सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चेयरमैनों को अब और भी पावरफुल बना दिया है
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हरियाणा सरकार ने नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चेयरमैनों को अब और भी पावरफुल बना दिया है। मंगलवार को हुई बातचीत में, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैनों के लिए कई महत्वपूर्ण मांगों पर स्वीकृति दी।

नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के अध्यक्षों को अब गाड़ी, गनमैन, और असिस्टेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें अन्य सुविधाओं का भी लाभ मिलेगा।

रजनी इंद्रजीत विरमानी, गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन और हरियाणा नगर पालिका एवं नगर परिषद अध्यक्ष एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि मुख्यमंत्री ने चेयरमैनों को उनकी उम्मीद से भी अधिक शक्तियां देने का आश्वासन दिया है।

नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चेयरमैनों को अब पेमेंट अप्रूवल कमेटियों का गठन करने की अनुमति होगी, और इन कमेटियों के अध्यक्ष सम्बद्ध नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैन और चेयरपर्सन होंगे।

इस निर्णय के साथ, चेयरमैनों को नगरपालिकाओं और नगर परिषदों में प्रति माह काम करवाने के लिए भी अधिकार दिया जा सकता है, जिसके लिए सरकार 15-20 लाख रुपये का बजट तैयार कर रही है।

इसके साथ ही, अध्यक्षों को सरकार द्वारा गनमैन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, और अध्यक्षों को ईओ और सचिव की एसीआर लिखने का अधिकार भी दिया जा सकता है। अब पत्राचार भी अध्यक्षों के माध्यम से होगा।

इस नए निर्णय के बारे में रजनी इंद्रजीत विरमानी ने कहा कि चेयरमैनों और चेयरपर्सनों को और भी अधिक शक्तियां मिलने से वे जनता की बेहतर सेवा कर सकेंगे।

इस समय, हरियाणा नगर पालिका एवं नगर परिषद के चेयरमैन का मानदेय 10,500 रुपये है, और पारिषदों का मानदेय 7,500 रुपये है।

नगर पालिका और नगर परिषद के चेयरमैनों को और भी पावरफुल बनाने का यह निर्णय नगर प्रशासन में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे नगरों की विकास में सुधार हो सकता है।