कच्चे कर्मचारी के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार बना रही नियमित करने की पॉलिसी, हाईकोर्ट में किया इसका खुलासा

हरियाणा के 60 हजार कच्चे कर्मचारियों को बहुत ही जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। प्रदेश सरकार नियमित करने को लेकर पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका की सुनवाई के दौरान इसका खुलासा किया। हरियाणा के एडवोकेट जनरल बीआर महाजन ने हाईकोर्ट को बताया कि सरकार इस बारे में नीति बनाने का विचार कर रही है। कच्चे कर्मचारियों की याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई 31 अक्तूबर तक स्थगित कर दी है। पानीपत नगर निगम में एक एशक से भी अधिक समय से सेवा दे रहे सफाई कर्मचारी कृष्ण लाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उन्हे नियमित करने की मांग की है।  

10 साल से अधिक समय हो गया

याचिका में बताया कि इतनी लंबी सेवा देने के बावजूद अभी तक उन्हें नियमित नहीं किया गया है। अनुबंध पर एक दशक से अधिक समय से सेवा देने से पूर्व वह पूरी तरह से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम कर रह थे। वह नियमित कर्मचारियों की तरह सभी तरह के कार्य को पूरा करते हैं। इसके बावजूद उन्हें उनके समान वेतन व भत्तों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्हें पक्के कर्मचारियों की तर्ज पर कच्चे कर्मचारियों को भी हरियाणा मेंं समान वेतन दिया जाए।