Solar panels: सोलर प्लांट योजना के तहत सरकार देगी अब 10 लाख घरों को सोलर कनेक्शन, आप भी ऐसे उठा सकते हैं फायदा
Roof Top Solar Panels : केंद्र सरकार रूफ टॉप सोलर प्लांट योजना (Roof Top Solar Plant Scheme) को नए बदलाव के साथ लेकर आई है। इसके तहत सरकार 10 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ना चाहती है और उनके जरिए 4000 मेगावॉट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरे चरण में सरकार की कोशिश है आम उपभोक्ता को ऑनलाइन ही सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन (Solar Rooftop Installation) की सुविधा मिल जाय। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पोर्टल भी लॉन्च किया है।
Roof Top Solar Panels : केंद्र सरकार रूफ टॉप सोलर प्लांट योजना (Roof Top Solar Plant Scheme) को नए बदलाव के साथ लेकर आई है। इसके तहत सरकार 10 लाख से ज्यादा परिवारों को जोड़ना चाहती है और उनके जरिए 4000 मेगावॉट सोलर बिजली उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रही है। दूसरे चरण में सरकार की कोशिश है आम उपभोक्ता को ऑनलाइन ही सोलर रूफटॉप इंस्टालेशन (Solar Rooftop Installation) की सुविधा मिल जाय। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया पोर्टल भी लॉन्च किया है।
Roof Top Solar पेनल्स
घरों की छत पर सोलर प्लांट (Roof Top Solar Panels) लगाने के लिए वेंडर से लेकर सब्सिडी आदि की सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिल जाएगी। सरकार इस समय रूफटॉप सोलर प्लांट (Roof Top Solar Plant) लगाने के लिए 3 किलोवाट तक क्षमता पर 40 फीसदी और उससे ज्यादा लेकिन 10 किलोवाट तक की क्षमता पर 20 फीसदी सब्सिडी देती है।
अब ऑनलाइन मिल जाएगी ये सुविधाएं
सोलर प्लांट में नए बदलाव के साथ उपभोक्ताओं के पास स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ रजिस्टर्ड किसी वेंडर, सोलर मॉड्यूल, सोलर इन्वर्टर और अन्य प्लांट एवं उपकरण चुनने का ऑप्शन होगा। इसके साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ वेंडर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। उपभोक्ताओं को 2.5 लाख रुपये की PGB धनराशि के साथ सिर्फ एक घोषणा पत्र जमा करना होगा और उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इन वेंडरों को अपनी जानकारी और कीमत राष्ट्रीय पोर्टल पर उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी जारी करने के लिए आवेदन के पंजीकरण और उसके ट्रैकिंग की ऑनलाइन निगरानी हो सकेगी।
Roof Top Solar Panels में ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
उपभोक्ता को अपना मोबाइल और ई मेल का नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद लॉग इन करके आवेदन पत्र जमा किया जा सकेगा। राज्य में लागू नियम के अनुसार आवेदन स्वतः ही तकनीक व्यवहार्यता स्वीकृति के लिए स्थानीय डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही सन्देश ऐप बी डाउनलोड करना होगा।