ग्रामीण आवास न्याय योजना: छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिलेगा मकान

ग्रामीण आवास न्याय योजना: छत्तीसगढ़ में गरीबों को मिलेगा मकान
छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास न्याय योजना का आगाज

Today Haryana. नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन लोगों के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत छह लाख 99 हजार 439 आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के तहत, गरीब परिवारों को मकान प्राप्त करने का मौका मिलेगा।
 
इस योजना के तहत, छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन और जरूरतमंद परिवारों के लिए मकान निर्माण का निर्णय लिया है। इसके लिए निम्नलिखित मुख्य बिंदु हैं:

आवासहीन परिवारों की पहचान: योजना के अनुसार, छत्तीसगढ़ सरकार ने 2023 के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के माध्यम से आवासहीन परिवारों की पहचान की है। इस सूची में उन परिवारों को शामिल किया गया है जो 2011 की जनगणना की सर्वे सूची में नहीं थे।

सरकारी सहायता: इन आवासहीन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा आवास निर्माण के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इससे उन्हें मकान प्राप्त करने में कोई समस्या नहीं होगी।

बजट प्रावधान: छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण आवास न्याय योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे योजना को सफलता प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में आवासों के निर्माण के लिए बजट की मांग की थी, लेकिन केंद्र से मंजूरी नहीं मिलने के बाद, राज्य सरकार ने ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की है। इस पहल से गरीबों को आवास के लिए नई उम्मीद मिल रही है।

इस योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को मकान प्राप्त करने का सुनहरा मौका मिलेगा। यह नकरात्मक स्थितियों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है और गरीब परिवारों को बेहतर जीवन की दिशा में मदद करेगा।

इस योजना के तहत मकान निर्माण के लिए 100% सरकारी सहायता का प्रावधान होने से, गरीब परिवारों को आवास की तनाव से मुक्ति मिलेगी। यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाएगी।