Budget 2023: गरीब लोगों को मिलेगा अपना घर, केंद्रीय बजट में 79 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
गरीब लोगों को मिलेगा अपना घर, केंद्रीय बजट में 79 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक तरक्की कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है।
चंडीगढ़: केंद्र सरकार के वार्षिक बजट ने गरीब लोगों के लिए छत और पक्के मकान का सपना साकार कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दायरे को भी बढ़ा दिया है और इसके बजट में 66 प्रतिशत का इजाफा किया है। पीएम आवास योजना के लिए बजट में 79 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कहना है भाजपा प्रवक्ता सुदेश कटारिया का।
बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कटारिया ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आर्थिक तरक्की कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। केंद्र के बजट का हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में केंद्र की योजनाओं का लाभ हरियाणा उठाएगा। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए बजट में पंद्रह हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
कटारिया ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में एससी-एसटी के अलावा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए योजनाओं का दायरा भी बढ़ाया है और बजट में भी इजाफा किया है। देशभर के 80 करोड़ लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि सरकार द्वारा उन्हें दिए जा रहे मुफ्त राशन की योजना को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है। इस योजना का लाभ हरियाणा सहित सभी राज्यों के गरीब परिवारों को मिलेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि खुद का पक्का घर बनाना हर परिवार का सपना होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के इस दुख-दर्द को समझा और इसके लिए पीएम आवास योजना की शुरुआत की। हरियाणा में भी पीएम आवास योजना के तहत गरीब लोगों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं। केंद्रीय बजट में इस बार पीएम आवास योजना के लिए 79 हजार करोड़ रुपये का बजट तय किया है।
उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा वर्ग की सबसे बड़ी डिमांड को पूरा करते हुए केंद्र ने आयकर की सीमा में इजाफा कर दिया है। अब सात लाख रुपये तक सालाना इनकम वाले लोगों को टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना ही नहीं, सात लाख से अधिक आय होने पर दिए जाने वाले टैक्स के भी अलग-अलग पांच स्लैब बनाकर हर वर्ग को बड़ी राहत देने का काम किया है। मोटे अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने की भी केंद्र के बजट में योजना है।