केंद्र सरकार की FAME-II योजना में आकर्षक सब्सिडी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को बंपर फायदा

केंद्र सरकार की FAME-II योजना में आकर्षक सब्सिडी, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर ग्राहकों को बंपर फायदा

FAME-II योजना में आकर्षक सब्सिडी 

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को लगातार बढ़ावा देने की कई प्रकार की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें संचालित कर रही हैं। आपको बता दें कि इसी कड़ी में केंद्र सरकार की FAME-II  सब्सिडी योजना भी चल रही है। इस योजना से ग्राहकों को बंपर फायदा मिलता है। 

इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें ज्यादा होने के कारण लोग इन वाहनों को खरीदने से कतराते हैं क्योकि डीजल और पेट्रोल वाहनों के रेट इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें से कम है इसलिए सरकार ने  FAME-II योजना में सब्सिड़ी भी बढ़ा दी है। अब इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदारी पर 15 हजार रुपये की सीधी सब्सिड़ी दी जाएगी। जानते हैं क्या है  FAME-II योजना और इसमें कैसे मिलती है इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सब्सिडी? 

FAME-II सब्सिडी योजना क्या है? 
यहां बता दें कि  FAME-II  सब्सिडी योजना भारत सरकार की योजना है। इस योजना का पूरा नाम फास्टर एडॉप्सन ऑफ इलेक्ट्रिक इन इंडिया है। इसे 2019 में लागू किया था। 

आरंभ में 10,000 रुपये kWh के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही थे जिसे जून 2021 से सरकार ने 15,000 रुपये कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन खंडों को प्रोत्साहित कर अधिक से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा  प्रदान करना। भारत सरकार ने फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और हरियाणा सहित कई राज्यों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन सहित करीब 250 चार्जिंग स्टेशन खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई जगह ये स्टेशन खोल भी जा चुके हैं।

FAME-II योजना में क्या-क्या है शामिल ? 
भारत सरकार की फेम इंडिया के दूसरे चरण का आरंभ अप्रैल 2019 में शुरू किया गया था। इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया है। इस योजना में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक तकनीक जैसे माइल्ड हाइब्रिड स्ट्रांग हाइब्रिड इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल हैं। योजना के लिए निगरानी प्राधिकरण के रूप में भारी उद्योग विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय अधिकृत हैं। 

FAME-II  की प्रमुख विशेषताएं 

• सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण पर अधिक ध्यान देना, इसमें साझा परिवहन भी शामिल है। 
• सब्सिडी के माध्यम से करीब 7000 इलेक्ट्रिक बसों, 5 लाख ई- थ्री व्हीलर्स और 55,000 इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों सहित लगभग 10 लाख दोपहिया वाहनों के लिए सहायता प्रदान करना। 
• उन्नत प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उन वाहनों को बढ़ावा देना जो लिथियम आयन बैटरी से संचालित होते हैं।  
• इस योजना में राजमार्गों के दोनो ओर 25 किलोमीटर के अंतराल पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 

इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के फायदे 
फेम इंडिया के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है। बता दें कि एथर 450 इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत दिल्ली एक्स शो रूम में 1,71,520 रुपये है अगर आप ईथर 459 खरीदने जाएंगे तो आपको फेम इंडिया-2 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्कूटर की कीमत पर 43,500 रुपये की छूट मिलेगी। आपको अपनी कार के लिए 1,28,020 रुपये कम चुकाने होंगे। यही कारण है कि सरकार उपभोक्ताओं को सब्सिडी प्रदान  कर इन वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा दे रही है। 

सब्सिडी के जरिए मिलेगा बढ़ावा 
फेम इंडिया के दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार सब्सिडी प्रदान कर रही है लेकिन यह सब्सिडी कैसे मिलती है? इस संबंध में बता दें कि इस योजना के दायरे में देशभर में 55,000 से अधिक यात्री वाहनों, करीब 5 लाख थ्री व्हीलर, 1 लाख दोपहिया वाहन और करीब 7 हजार इलेक्ट्रिक बसों का संचालन होना है। 

केंद्र के अलावा राज्य भी दे रहे बढ़ावा 
यहां बता दें कि इलेक्ट्रिक वाहनों के चलन के लिए केंद्र सरकार की फेम इंडिया योजना के अलावा नई स्कैपिंग नीति और राज्यों की अलग-अलग ईवी नीतियां भी संचालित हो रही हैं। दिल्ली की बात करें तो यहां की सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में पूरी छूट प्रदान कर रही  वहीं पंजीनय शुल्क भी नहीं लिया जाता। इसके अलावा सब्सिडी योजना भी चलाई जा रही है। इसी तरह उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान सहित दक्षिण के कई राज्यों में इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल के लिए सब्सिडी सहित कई प्रकार की छूट की योजनाएं चल रही हैं। 

दिल्ली सरकार ने उठाया ये कदम

दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ा कदम उठाने को तैयार है, जहां वह ई-कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलिवरी सर्विस और कैब कंपनियों से कहने वाली है कि अपनी सप्लाई के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक गाड़ियों की कुल बिक्री में 25 परसेंट ईवी की हिस्सेदारी पहुंचाने की लक्ष्य रखा है, ताकि प्रदूषण पर ब्रेक लगाया जा सके।