यूपी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति: किसानों को होगा यह फायदा
यूपी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति: किसानों को होगा फायदा
Today Haryana : नोएडा प्राधिकरण ने यूपी सरकार की नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय है कि प्रदेश में नई भूमि अधिग्रहण नीति को लागू किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर फायदा मिल सके। इस नीति के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जमीन के अधिग्रहण के बाद उसका 25% हिस्सा भूस्वामियों को आवंटित किया जाएगा।
यह नई नीति जमीन के विभिन्न प्रकार के उपयोग को आवंटित करने में मदद करेगी। विकसित भूमि का 80% भाग औद्योगिक उपयोग के लिए होगा, जबकि 12% भाग आवासीय उपयोग के लिए आवंटित किया जाएगा। वाणिज्यिक उपयोग के लिए 8% भूमि का आवंटन किया जाएगा।
नीति के तहत यह भी मददगार सिद्ध हो सकता है कि किसान अपनी जमीन को विकसित करने और उसका उपयोग बदलने का मौका प्राप्त करें।
यह नई भूमि अधिग्रहण नीति किसानों के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। इसके माध्यम से किसान जमीन के अधिग्रहण के बाद उसका आवंटन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती मिल सकती है।
विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए भूमि का आवंटन किया जाने से प्रदेश में औद्योगिक विकास हो सकता है, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते हैं।
नई भूमि अधिग्रहण नीति को बनाने के बाद उसे सरकार के पास भेजा जाएगा और अगर मंजूरी मिलती है तो उसे लागू किया जाएगा। इसके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि नीति के तहत सभी प्रावधानों को स्पष्ट और संवादनशील तरीके से प्रकाशित किया जाए, ताकि किसान और निवेशक इसके बारे में अच्छी तरह से जान सकें।
नई भूमि अधिग्रहण नीति का यूपी सरकार द्वारा लागू किया जाना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके माध्यम से भूमि के अधिग्रहण के बाद उसका उपयोग और आवंटन सुविधाजनक तरीके से किया जा सकेगा, जिससे प्रदेश में विकास और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।
नीति के अंतर्गत भूमि का आवंटन
भूस्वामियों को 25% आवंटन 80% औद्योगिक, 12% आवासीय, 8% वाणिज्यिक
भूमि का विकास और उपयोग बदलने का मौका सभी प्रकार के उपयोग के लिए आवंटन
औद्योगिक और रोजगार के अवसर का पैदा होना विभिन्न क्षेत्रों में विकास
यूपी सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति के तहत किसानों को भूमि के अधिग्रहण के बाद फायदा मिलने की संभावना है। नीति के तहत भूस्वामियों को 25% आवंटन किया जाएगा और भूमि के विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए भी आवंटन होगा। इससे औद्योगिक और रोजगार के अवसर बढ़ सकते हैं।